आदरणीय महानुभावहरु

नेपालको प्रथम लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा अंगीकार गरिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम शैक्षिक प्रशासनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी  सोही अनुसार श्रोत साधनको बाडफाँड गरिएको छ । वर्तमान संवैधानिक प्रावधान अनुसार देशलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्वन्धी नीति, नियम, योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन, संचालन तथा अनुगमन गर्नको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको संरचना तयार गरी सो अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेका शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विकास निर्देशनालय गठन गरिएको छ ।

यसै क्रममा शिक्षा विकास निर्देशनालयका गतिविधिहरु सरोकारवालाहरु समक्ष पुरयाई  प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्न एवम् विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट सूचना एवंम् जानकारी प्रदान गर्न यस वेवसाइटले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने विश्वासका साथ यस निर्देशनालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरुलाई निरन्तर सुधारका लागि आम सरोकारवाला महानुभावहरुलाई आफ्ना अमुल्य सल्लाह  सुझावका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

                                                            दुर्गा दत्त बिष्ट

                                                           निर्देशक