परिचय
परिचय

शिक्षामा क्षेत्रीय प्रशासनको सुरुआत पूर्वाञ्चलको जनकपुर र पश्चिमाञ्चलको पाल्पामा वि. स. २००३ (सन् १९४६) मा स्थापना गरिएको विद्यालय उपनिरीक्षकको कार्यालयसँगै भएको हो । चिफ इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स अफिस भने वि.स. १९९८ मा काठमाडौँमा स्थापना भएको थियो । वि.स. २०१० सालमा नेपाललाई सात क्षेत्रमा बाँडेर सात ओटा डिभिजिनल इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स अफिस स्थापना गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । वि.सं. २०१८ सालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा नेपाललाई विभाजन गरिएअनुसार १४ ओटा अञ्चल शिक्षा अधिकारी कार्यालय र ७५ ओटा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय स्थापनासँगै इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स अफिसको व्यवस्था हटेको हो ।

तत्पश्चात क्षेत्रीय विकासको अवधारणा बमोजिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूको स्थापना  राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतीको योजना २०२८ सँगै भएको हो । शैक्षिक प्रशासनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र यसलाई विद्यालय तथा आम जन समुदायको नजिक लैजाने उद्देश्यले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना भएको हो । नेपालमा यस्ता क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरू पाँच ओटा रहेका थिए ।

संघीय गणतन्त्र नेपाल राज्यको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको क्रममा  नेपाल सरकारको मिति २०७५।०३। ३२  को निर्णयानुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहत रहने गरी  मिति २०७५ साल असोज १ गते शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलको स्थापना भएको हो ।  यस निर्देशनालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेका शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने कार्य गरीरहेको छ ।हाल निर्देशनालयले डोटी जिल्लाको राजपुर दिपायल स्थित साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट सेवा प्रवाह गरीरहेको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलको कार्य विवरण देहाय अनुसार रहेको छ ।

  • शिक्षासम्वन्धीराष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय एवं  राष्ट्रसंघीय संझौता,घोषणा तथा प्रतिवद्धता अन्तर्गतका विभिन्न नीति, आयोजनाका साथै राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • प्रदेश स्तरमा संचालन हुने दिगो विकासका लक्ष (sustainable development goal) अन्तर्गतको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रारम्भिक पठन सीप परियोजना, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लगायतका सवै प्रकारका परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्था तथा नियमित प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।   
  • प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानून, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।विज्ञान तथा प्रविधि सम्वन्धी खोज, आविष्कार तथा विद्यालय एवम् उच्च शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको पठनपाठन व्यवस्था प्रवर्धन सम्वन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ।
  • प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाउने सम्वन्धी प्राविधिक कार्य गर्ने ।
  • शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • प्रदेश स्तरमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी छात्रबृत्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
  • शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानून निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्ने ।
  • प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमनर परीक्षण गर्ने।
  • प्रदेश स्तरमा पुस्तकालय तथा संग्रहालय सञ्चालनका लागि नीति, कानून, मापदण्ड तयार गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने ।
  • प्रदेशका लागि मानव संशाधन आवश्यक्ता प्रक्षेपण गर्ने तथा प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने ।
  • विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता र सक्षमताको प्रदेश स्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवम् नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • स्थायी शिक्षकहरुकोनिवृत्तिभरण,विमा,औषधीउपचार खर्च,पारिवारिक निवृतिभरण,पारिवारिक वृति,शैक्षिक भत्ता तथा सन्नतिवृति र उपदान वितरण व्यवस्था मिलाउने ।
  • स्थायी शिक्षकहरुको वार्षिक तलवी विवरण पारित गराउने ।
  • शिक्षकहरुको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने ।
  • शिक्षा क्षेत्रमा कामगर्ने कर्मचारी, प्राविधिज्ञ तथा शिक्षकका लागि सेवाकालिन लगायतका सबै प्रकारका क्षमता विकास कार्यक्रम प्रयोजनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने ।   
  • प्रदेशस्तरमा विद्यालयतहको पाठ्यक्रम एवम्पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवम् विद्यालयमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।
  • सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने।
  • प्रदेशभरका विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन, निगरानी तथा सहजीकरण गर्ने ।
  • प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्वन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने ।
  • प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रबृत्तिको नियमन गर्ने ।
  • प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, पाठ्यक्रमर पाठ्यसामग्री स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने ।
  • संघले तय गरेको एकीकृत शैक्षिक ब्यबस्थापन सूचना प्रणालीसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेश भित्रको विद्यालय र उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, प्रकाशन तथा अध्यावधिक गर्ने ।
  • विभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धानहरु सञ्चालन गरी तथ्यमा आधारित निर्णय सम्पादनको संयन्त्र परिचालन गर्ने ।
  • सम्मानित सर्वोच्च तथा उच्च अदालतद्वारा प्रदेश तहका लागि भएका शिक्षा सम्वन्धी फैसला तथा कानुनी सिद्दान्त कार्यान्वयन गर्ने।
  • साविकमा क्षेत्रस्तरमा स्थापना गरिएका निजामती विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने ।
  • प्रदेशभित्र समानान्तर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत परीक्षण कार्य, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण (audit)कार्य तथाविद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण सम्वन्धी कार्यको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता वमोजिम प्रदेशभित्र बाँकी रहेका निरक्षर जनसंख्यालाई साक्षर तुल्याउन समन्वय तथा साक्षर जिल्ला तथा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने ।
  •  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डको आधारमा प्रदेशस्तरमा कक्षा १० (SEE) को परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने ।
  • शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित कार्यहरु गर्ने ।
  • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ द्वारा किटान नगरिएका विद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य लगायत कानूनले निर्दिष्ट गरेका अन्य कार्य सम्पादन गर्ने ।
  • प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रका काममा सहजिकरण,अनुगमन र नियमन गर्ने ।
  • सामाजिक विकास मन्त्रालयवाट तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।